वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की कार्य योजना की समीक्षा की गई।

वैशाली: दीपक कुमार सिंह ,अपर मुख्य सचिव ,शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा वैशाली समाहरणालय सभागार में वैशाली सारण ,सिवान एवं गोपालगंज के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा मुख्यालय पटना से आए पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी वैशाली श्री यशपाल मीणा की उपस्थिति में शिक्षा विभाग की योजनाओं के संचालन, विद्यालयों की स्थिति, कस्तूरबा गांधी विद्यालय सहित समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की कार्य योजना की समीक्षा की गई। यह समीक्षा मुख्य रूप से 7 एवं 8 सितंबर को विभाग की टीम बनाकर जांच के लिए भेजे गए मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किए गए जांच एवं जांच प्रतिवेदन पर आधारित था। वैशाली जिला में जांच के बाद जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने एवं टेंडर मिलने के बाद अगर कोई एजेंसी कार्य करने से इंकार करती है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए ।उन्होंने कहा कि कस्तूरबा विद्यालयों के लिए वार्डन ,लेखापाल एवं अंशकालिक शिक्षिका के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया 15 दिनों में पूर्ण कर लिया जाए ।विद्यालय के विकास मद की राशि अथवा मनरेगा के माध्यम से विद्यालय की चारदीवारी ठीक करा दी जाए। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों में कैसबुक को 15 दिनों के अंदर अद्यतन करा दें। जिन हाई स्कूलों में लिपिक नहीं है वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक को कैसबुक लिखने का प्रशिक्षण दे दिया जाए ।सभी प्रखंडों में 15 सितंबर तक गुरु गोष्टी करा ली जाए और इसे नियमित रूप से किया जाए। विद्यालय विकास मद की राशि के उपयोग में शौचालयों की मरम्मत ,उसका साफ-सफाई, विद्यालयों का रंग रोगन तथा मरम्मत कराने को प्राथमिकता दिया जाए ।अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालयों की भ्रमण करें तथा वहां के संचालन समिति की बैठक नियमित अंतराल पर हो इसे सुनिश्चित कराएं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जांच में जो कमियां पाई गई हैं उसे ठीक कराई जाए और बच्चों के पठन-पाठन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

वैशाली से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट 

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